ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

DA arrears case: Punjab government moves Supreme Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਪਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿਜ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਲਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੇਤਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,832 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17,852 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ 38,600 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ—ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ—ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੁਲਨਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4,800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਲਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੇਟ ਦਾਇਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੇਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।