DA ਏਰੀਅਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
14 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਤੇ ਏਰੀਅਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
