Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Night shift work exemption: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 24×7 ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
LG ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1954 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ (24×7) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (POSH ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਮਰਾ, ਟਾਇਲਟ, ਲਾਕਰ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ/ਈਸੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈ, ਬੋਨਸ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
