ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗਾ US
H-1B Visa Program; ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ $100,000, ਜਾਂ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ $100,000 ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “H-1B ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ $100,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।”
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਹੁਦੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 71% ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11.7% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਦਮ ਹੈ
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 65,000 ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਪਹਿਲਾਂ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ $215 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
H-1B ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
