ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਯੂਪੀ ’ਚ 20.7 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵਧੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਚੋਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 20.7 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18.84 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13.59 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 13.40 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10.97 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 7.87 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 16.17 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.58 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 1.64 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਗੀ ਦੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 1.27 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਸੀਹਤ: ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
SIR ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 48 ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 48 ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।