Banner
Banner

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

Jagjit Singh Dallewal; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 06 Jan 2026 17:51:PM
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

Jagjit Singh Dallewal; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ। ਜਗਜਿਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਈ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad