MP-MLA ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED-CBI ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ED, CBI, and Income Tax regarding MP-MLA cases: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ED, CBI ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਰੰਗ-ਕੋਡਿੰਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 59, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
