Journalism Of Hope
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ......ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਡਿਤ ਕੁਲਚੇ-ਛੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ....ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ! ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ......ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ.......ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਔਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਸੀ ਹਥਿਆਰ.....ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ.....ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ.....

Elon Musk ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘X’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

Elon Musk’ company file case against Indian government ;- ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ‘X’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘X’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ […]
ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ:  | ਅੱਪਡੇਟ: 
Elon Musk ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘X’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

Elon Musk’ company file case against Indian government ;- ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ‘X’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘X’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

‘X’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69A ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

X ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘X’ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad

Punjab District News