ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾਬੋਲ: ਲਾਡੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਫ੍ਰੀ; ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
Punjab Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ‘ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ’ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ) ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ (Land Pooling Policy) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਡੱਲੇਵਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (India-US Free Trade Agreement) ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਇਸੇ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਲਾਡੋਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਜ; ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
