ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ
Punjab Kisan Mazdoor Morcha Farmers Protest; ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
