Banner
Banner

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ

Amritsar Protests; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 23 Oct 2025 21:06:PM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ

Amritsar Protests; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਰਮਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad