ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ (ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ) ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ (ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ: ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ; ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵੀ ਹਨ:
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ PPA ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
| ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ | ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ |
| ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ | ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (Privatization) ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। |
| ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ | ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। |
| PPA ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ | ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAs) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। |
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਖ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।