ਫ਼ਿਲਮ “Satluj” ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਮਗਰੋਂ Zee5 ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ PIL ਵਾਪਸ

ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” (Satluj) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: “ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਤਾ (Producers) ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third Party) ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ (Judicial Review) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (Merits) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ:

• ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Censor Certificate) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: