ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
Former CM Beant Singh’s son’s government bungalow: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 20 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
