ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੇ ਸਾਬਕਾ CMD ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਈਆਂ ਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
KD Chaudhary arrested: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ (CMD) ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਕਸੀਅਨ (XEN) ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਅਮਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬੋਚਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ‘ਬਸੰਤ ਸਿਟੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 66 ਕੇਵੀ (KV) ਦਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ।
ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਸਨ ਪੈਸੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਡੀਓ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਬਣੇ) ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਮਡੀ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਅਮਿਤ ਗਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 66 ਕੇਵੀ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ 1,015 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾ ਪੱਕੀ ਸੜਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ; ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਵਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਸਨ ਨਿਯਮ
ਕੇ.ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
28 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਆਈਏਐਸ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ “ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ” ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਸਈਬੀ (PSEB) ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
