ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਧੋਖਾ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Fraud Bharat Mala project; ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਕਾਲਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਤੀ ਸੋਲ ਮਹਿਰਾਜ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਗਦੂ ਵਾਸੀ ਪੱਤੀ ਸੋਲ ਮਹਿਰਾਜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਤੀ ਸੋਲ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਤੀ ਸੋਲ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 70 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ
ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲੈਣ ਲਈ 42,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
