ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Giani Raghbir Singh’s statement on coordination committee: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
