ED ਦੀ ਰੇਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ GMADA ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
GMADA and Punjab government move High Court: ਮੋਹਾਲੀ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ PUDA ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-62 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ED ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ PUDA ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਚ/ਸਰਵੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। GMADA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਲ GMADA ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ED ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ GMADA ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ e-office ਅਕਾਊਂਟ, ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
