ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ…
Faceless RTO services punjab; ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰਟੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 56 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰਟੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 56 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਲਰਨਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 2,923,390 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,963,209 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਤੇ 960,181 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
