ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ
Government will not directly control airline fares: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। DGCA ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ
ਹਵਾਈ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਕਿਰਾਏ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ 17,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
