IDFC First Bank ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 24 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ
IDFC First Bank scam: IDFC First Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਜਾਂ ਫਲੈਕਸੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ (Saving Account) ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ, IDBI ਬੈਂਕ ਅਤੇ DCB ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਕਵਿਟਾਸ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਜਨਾ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਉੱਜੀਵਨ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡਿਅਨ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
