ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ; ਪੁੱਛਿਆ— ‘ਦੱਸੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਪੈਮਾਨੇ?’

Harbhajan Singh Security Case: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ:

• ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
• ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ (Criteria) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ (CRPF) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।