ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਪੀਐਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਿਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
