ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Dera Sacha Sauda Contempt Case; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਤੇ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

‘What is Dera Sacha Sauda? (Facts vs Fiction)’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ?’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ- ‘ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ।’ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਨੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’

ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਦੀ 17ਵੀਂ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਕੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ?’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ‘ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।’ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ 1894 ਦੇ Prisoners Act ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ’ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ Contempt of Courts Act, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(c) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 215 ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Contempt of Courts Act ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1), ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 215 ਅਤੇ Contempt of Courts Act ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2(c)(i), 2(c)(iii) ਅਤੇ 15(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।