ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

Sunder Sham Arora FIR Quash High Court Shock: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ (ਠੋਸ ਅਧਾਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (Trial Court) ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ:

• ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (Disproportionate Assets) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
• ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (AIG) ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Corruption Act) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ FIR ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (Quash) ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ