ਨਾਬਾਲਗ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
High Court quashes death sentence: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (FSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ FSL ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
