CM ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ED ਦੇ 3 ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Punjab CM Office Corruption Case; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ED ਨੇ DGP ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪੱਤਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪੱਤਰ 24 ਜੁਲਾਈ 2026, 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ED ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ
ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ED ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
PIL 238/2026 ’ਚ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
PIL ਨੰਬਰ 238/2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
