ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
Latest News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ।
