ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 (ਡੀਵੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 20(6) ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
