ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ
High Court strict on teachers’ transfer policy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵੇਕਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
