ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ‘Khalsa Tax’ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
Khalsa Tax Postponed; ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ (DSP) ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
