ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣਗੀਆਂ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
Punjab Haryana High Court News/Pooja Verma: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਸਐਸ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ।
ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 85 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 85 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 150 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਇਸ ਵੇਲੇ 69 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਅਤੇ 51 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੱਜ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 61 ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 14.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 2.86 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ 14.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,21,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਦਤਾਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
