ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
Pakistan High Commission;ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਮਾਰਸ਼ (ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
