ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੇਸ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ 23 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Illegal Bangladeshi Nationals in Nuh;ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 23 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਦਾਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੂਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (16 ਮਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 43 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਮਨਘੜਤ’ ਕਹਾਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (UNHCHR) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
