ਇੰਸਟਾ-ਕੁਈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਅ

Amandeep Kaur Bail High Court; ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੰਸਟਾ-ਕੁਈਨ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ “ਮੇਰੀ ਜਾਨ” ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 15 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(B) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ₹48 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਚਲਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ NDPS ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ/ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।