निदेशक के साथ बातचीत – कोई ठोस समाधान नहीं: कैंडल मार्च द्वारा रोष प्रदर्शन
प्रदर्शन के 24वें दिन डायरेक्टर के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद, NIPER के नॉन-टीचिंग स्टाफ़ ने 25 सितंबर को कैंडल रैली निकालने का फ़ैसला किया। अब कर्मचारियों के परिवारों और बच्चों ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया है।
NIPER डायरेक्टर ने 24 सितंबर 2026 को नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी संबंधित कर्मचारी शामिल हुए। डायरेक्टर ने बताया कि पर्सनल पे स्कीम (PPS)—जिसे उन्होंने ही 2020 से रोक रखा था—को फिर से शुरू करने के लिए मंत्रालय की मंज़ूरी ज़रूरी है। मीटिंग के दौरान, डायरेक्टर ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है; डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (BoG) के चेयरमैन के तौर पर उन्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ़ किया कि कोई भी फ़ैसला सिर्फ़ मंत्रालय ही ले सकता है; उनके हाथ बंधे हुए हैं और वे कोई भी प्रशासनिक फ़ैसला लेने में असमर्थ हैं।
एसोसिएशन के सदस्यों ने ज़ोर देकर कहा कि उनका यह हालिया बयान कानूनी ढांचे और संस्थान की पुरानी परंपराओं, दोनों के ही खिलाफ़ है। NIPER के गवर्निंग एक्ट के अनुसार, BoG द्वारा पहले मंज़ूर की गई नीतियों से जुड़े फ़ैसले सिर्फ़ “निदेशक” के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स (BoG), जो एक स्वायत्त संस्थान (NIPER) की सर्वोच्च संस्था है, कानूनी आदेश के तहत नीति बनाने वाली अथॉरिटी है (NIPER एक्ट, 1998 की धारा 8 और NIPER स्टैच्यूट्स, 2003 के क्लॉज़ 3.1.2(a) के तहत)। पिछले वर्षों (2003/2008/2013) में शुरू और मंज़ूर की गई पर्सनल पे स्कीम (PPS) की पहली बैठक 27 नवंबर 2003 को 40वीं BoG बैठक में हुई और इसे मंज़ूरी मिली; बाद में इसे संशोधित किया गया और 23 मार्च 2013 को 59वीं BoG बैठक में 1 सितंबर 2008 से लागू करने के लिए मंज़ूरी दी गई। यह स्कीम 2003 से 2020 तक सभी नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को दी गई थी।
बैठक के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि NIPER एक्ट और स्टैच्यूट के अनुसार, BoG की मंज़ूर की गई नीतियों और फ़ैसलों को रोकने में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। एसोसिएशन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के फ़ैसलों को लागू करना सिर्फ़ निदेशक की ज़िम्मेदारी है। BoG के गठन (2003/2008/2013) और संबंधित सेक्शन के अनुसार, मंत्रालय के सदस्यों ने बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया और PPS मंज़ूर किया गया; इसलिए, PPS ग्रांट के लिए फिर से मंत्रालय से अनुरोध करना पूरी तरह से इस चरण पर अतार्किक, अविवेकी और अप्रासंगिक है ।
28.02.2023 को हुई पहली काउंसिल मीटिंग में भी, MoM 7(iv) के तहत यह स्पष्ट किया गया कि एक्ट में संशोधन के बावजूद बोर्ड की शक्तियां छीनी नहीं गई हैं, बल्कि काउंसिल को केवल सलाह देने की भूमिका दी गई है।
देश के सभी 7 NIPERs के लिए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के आदेश संख्या 50013/2/2022-NIPER (E-20049), दिनांक 26 सितंबर 2022 के तहत गठित काउंसिल के संबंध में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इसके निर्णयों को पिछली तारीख से लागू किया जाएगा।
NSWA रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जे. पी. नड्डा जी और संबंधित अधिकारियों से सम्मानपूर्वक अपील और अनुरोध करता है कि NIPER मोहाली के नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के लिए BoG द्वारा विधिवत अनुमोदित PPS को तब तक जारी रखा जाए जब तक कि NIPER काउंसिल द्वारा सभी 7 NIPERs के लिए कोई अन्य नीति लागू नहीं कर दी जाती। साथ ही, इस लंबे समय से लंबित मुद्दे पर विचार करने और NIPER के नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के लिए उचित और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।
