ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
- 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਹਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 47.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Interim bail for builders in Chandigarh Royal City case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
47.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 14.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 47.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ।
ਬਿਲਡਰ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਅਤੇ FIR ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ FIR ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ FIR ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
