ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
- ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
International Court of Justice’s verdict on Indus Waters Treaty: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (Permanent Court of Arbitration) ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਧੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਇਮ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲਸੀ ਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਟੇਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
