ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 4591 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1338 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4,591 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,338 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 6,054 ਲੰਬਿਤ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1,463 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਰੱਦ ਜਾਂ ‘ਅਣਟ੍ਰੇਸਡ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 4,591 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ “ਤੇਜ਼ ​​ਸੁਣਵਾਈ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ FIR ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।”