ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Issue of regular DGP appointment in Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Head of Police Force ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ Compliance Affidavit ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ Compliance Affidavit ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਮੁਤਾਬਕ, UPSC ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ DGP ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ PIL ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ CWP(PIL)-252-2026 ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ Additional Charge ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Prakash Singh ਮਾਮਲੇ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC empanelment ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ‘Acting DGP’ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ Compliance Affidavit ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
