ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰੂਬੀਓ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ; ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
Jaishankar raises US visa issue with Rubio ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨੀਂ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਵਪਾਰ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਰਥਿਤ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
‘ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪੱਈਆ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
