Banner
Banner

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ; ‘ਸੋਧ ਐਕਟ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ […]
Amritpal Singh
By : Updated On: 08 May 2026 14:19:PM
ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ; ‘ਸੋਧ ਐਕਟ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਅਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ- ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad