ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
- 13 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
- ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੇ ਗਏ:
13 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ: ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
6 ਦਸੰਬਰ: ਫੂਕੇ ਗਏ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਦਸੰਬਰ: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
