ਪੰਜਾਬ DA ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ?
DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
