ਕਿਸਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
- ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ
Kishau Project Issue: Punjab Govt to Move Supreme Court: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ (ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
