ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ 8% DA
Mann Government Big decision for Punjab employees: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ, ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
