ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
Many rules change from August 1st: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਅਤੇ CKYC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ
ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਏਸੀ ਤਤਕਾਲ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਲਕ, ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ITR ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ITR ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
CKYC 2.0 ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ (CKYC) 2.0 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ CKYC ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
