ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
MLA Harmeet Singh Pathanmajra bail granted; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 2013-14 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
