Money Laundering Case: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
Sanjeev Arora Case Update: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ (PMLA) ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਈਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
