New Labor Codes: ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ, ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਆਰ. (HR) ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
